२०८३, कार्तिक १४ गते

शुक्रवार, कार्तिक १४ गते २०८३

कर्मचारीको सर्वोच्च पद 'मुख्यसचिव'हरु माथि अनुसन्धानको राडार

कर्मचारीको सर्वोच्च पद 'मुख्यसचिव'हरु माथि अनुसन्धानको राडार

गण्डकी टाइम्स
आइतवार, बैशाख ६ २०८३
गण्डकी टाइम्स
आइतवार, बैशाख ६ २०८३
  • काठमाण्डौ, ६  वैशाख। नेपालको कर्मचारीतन्त्रको सर्वोच्च पद 'मुख्यसचिव' सम्हालेका २०६३ साल यताका १२ जना विशिष्ट पात्रहरू अहिले जनमानस र अनुसन्धान निकायको तीव्र निगरानीमा परेका छन्। "प्रशासन सुधार्ने जिम्मा" पाएका यी पात्रहरूमध्ये कोही भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बनमा परेका छन् भने कोही नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोपले घेरिएका छन्।

    कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारीका छोराछोरी विदेशमा छन् र उनीहरुले अनियमिताबाट कमाएको सबै पैसा विदेशमै लगानी गरेको भन्दै जनताले प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।

    को-को हुन् अनुसन्धान र चर्चाको घेरामा रहेका १२ पात्र ?

    अहिले सार्वजनिक भएको 'राडार' सूचीमा २०६३ पछिका यी अनुहारहरू परेका छन्:

    १. भोजराज घिमिरे: राजनीतिक संक्रमणकालीन समयका मुख्यसचिव।
    २. माधवप्रसाद घिमिरे: पछि चुनावी मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीसमेत बनेका।
    ३. लीलामणि पौडेल: बागमती सफाइका अभियन्ता, तर केही नीतिगत निर्णयमा प्रश्न उठाइएका।
    ४. डा. सोमलाल सुवेदी: संघीयता कार्यान्वयनको समयका मुख्यसचिव।
    ५. राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री: छोटो कार्यकाल सम्हालेका पात्र।
    ६. लोकदर्शन रेग्मी: विभिन्न ठूला ठेक्कापट्टा र बिचौलियासँगको सम्बन्धमा नाम जोडिएका।
    ७. शंकरदास वैरागी: कार्यकाल सकिनुअघि नै सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्त भएका।
    ८. डा. बैकुण्ठ अर्याल: भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई निलम्बनमा पर्ने पहिलो बहालवाला मुख्यसचिव।
    ९. लीलादेवी गड्तौला: नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मुख्यसचिव।
    १०. एकनारायण अर्याल: वर्तमान बहालवाला मुख्यसचिव।
    ११. मुकुन्द शर्मा पौडेल: प्रशासन क्षेत्रका अर्का पुराना अनुहार।
    १२. लोकमान सिंह कार्की: मुख्यसचिव हुँदै अख्तियार प्रमुख बनेका, तर पछि अयोग्य ठहर भई बर्खास्तीमा परेका।यी मख्य सचिवहरुसँगै सहसचिवहरु र सचिवहरु समेत अनुसन्धानको नजरमा रहेको बताइएको छ ।

    किन भइरहेको छ यिनीहरूको 'पोस्टमार्टम'?
    १. निलम्बन र भ्रष्टाचार मुद्दा: डा. बैकुण्ठ अर्यालमाथि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएपछि "मुख्यसचिव पदकै गरिमा" माथि प्रश्न उठेको छ।
    २. नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप: 'गिरीबन्धु टी-स्टेट', 'ललिता निवास' र 'टेरामेक्स' जस्ता ठूला काण्डहरूमा मुख्यसचिव स्तरबाट भएका निर्णयहरूमाथि अख्तियारले फाइल पल्टाउन सुरु गरेको छ।
    ३. अस्वाभाविक सम्पत्ति: अवकाशपछि पनि यी नेताहरूको विलासी जीवनशैली र सरकारी आयको तुलनामा देखिएको सम्पत्तिको स्रोतमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले 'राडार' सोझ्याएको छ।
    #NewsUpdate #nepal #Bureaucracy

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to gandakitimes.com Site By : sobij