काठमाडौं, ६ वैशाख। संघीय सरकारले देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने उद्देश्यले ल्याएको शैक्षिक क्यालेन्डर परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय व्यवहारमा असफल हुँदै गएको देखिएको छ। विशेषतः स्थानीय तहहरूले उक्त निर्णयको खुला अवज्ञा गर्दै शैक्षिक गतिविधि पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्न थालेपछि संघीय र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार क्षेत्रको बहस पुनः चर्किएको छ।
चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षको भर्ना अभियान वैशाख १५ बाट सुरु गर्ने र नियमित पठनपाठन वैशाख २१ बाट मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, देशभरका सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णय पनि सोही बैठकबाट पारित गरिएको थियो। दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था धेरै स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्, तर शैक्षिक क्यालेन्डर ढिल्याउने निर्णय भने व्यापक रूपमा अस्वीकार गरिएको छ।
स्थानीय तहहरूको भनाइ अनुसार संघीय सरकारले देशभरको यथार्थ अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै काठमाडौं उपत्यकाकै अवस्थालाई आधार मानेर निर्णय गरेको छ। उपत्यकाबाहिरका धेरै जिल्लामा मौसम, परीक्षा तालिका, कृषि कार्य र स्थानीय आवश्यकताअनुसार विद्यालय सञ्चालनको समय फरक हुने भएकाले एकै प्रकारको क्यालेन्डर लागू गर्नु व्यवहारिक नहुने उनीहरूको तर्क छ।
धेरै पालिकाहरूले संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेखित अधिकारको हवाला दिँदै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन्। सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफूहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार भर्ना अभियान र पठनपाठन सुरु गरिरहेको उनीहरूको स्पष्ट भनाइ छ। केही पालिकाहरूले त औपचारिक निर्णय नै गरेर संघीय सरकारको निर्देशन नमान्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो विवाद केवल क्यालेन्डरको विषय मात्र नभई संघीयता कार्यान्वयनको गम्भीर संकेत हो। संघीय सरकारले नीति बनाउँदा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको र स्थानीय यथार्थलाई बेवास्ता गरेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। यसपटक पनि त्यही कमजोरी दोहोरिएको विश्लेषण गरिएको छ।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले “काठमाडौं मात्रै नेपाल होइन” भन्ने सन्देश दिँदै केन्द्रले निर्णय गर्दा हिमाल, पहाड र तराईका भिन्न-भिन्न परिस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार एकै निर्णय देशभर लागू गर्ने प्रयासले न त प्रभावकारीता ल्याउँछ, न त संघीयताको मर्मअनुसार हुन्छ।
यता संघीय सरकार भने आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन प्रयासरत रहेको बताइएको छ। तर व्यवहारमा स्थानीय तहहरूको असहयोगका कारण निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। यसले संघीय संरचनाभित्र समन्वय र अधिकार बाँडफाँडको विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ। समग्रमा, शैक्षिक क्यालेन्डर सम्बन्धी यो विवादले संघीय र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, अधिकारको सीमांकन र नीतिगत समन्वयको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ। यदि समयमै समन्वय र संवादको माध्यमबाट समाधान खोजिएन भने यस्ता विवादले अन्य क्षेत्रहरूमा पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ।
