काठमाडौँ, ७ बैसाख। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सेयर बजारमा गरेको लगानीको स्रोतबारे दिएको स्पष्टीकरणले नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको छ । उनले लगानीका लागि लिखित तमसुकमार्फत ऋण लिएको दाबी गरे पनि उक्त ऋण आफ्नो आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा कतै उल्लेख नगरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनको भनाइमाथि गम्भीर शंका उब्जिएको छ ।
गुरुङले बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको रकम भएकाले त्यसको सम्पूर्ण विवरण देखिने दाबी गर्दै पारदर्शिताको पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । तर, उनले प्रस्तुत गरेको तर्क नै अहिले उल्टै विवादको केन्द्र बनेको छ । यदि सबै लेनदेन पारदर्शी छ भने, त्यही ऋण किन आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा समावेश भएन ?
उनका अनुसार विसं २०८० भदौ २९ गतेको लिखित तमसुकका आधारमा ऋण लिइएको हो र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरिएको हो । तर, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व (ऋणसमेत) स्पष्ट रूपमा विवरणमा देखाउनुपर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महत्वपूर्ण रकम बराबरको ऋण लुकाइएको जस्तो देखिनु स्वयंमा गम्भीर प्रश्न हो ।
विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गुरुङले सबै कारोबार बैंकमार्फत भएको भन्दै आफू निर्दोष भएको संकेत गरे पनि तथ्यहरूले भने फरक देखाएको छ । पारदर्शिता दाबी गर्ने मन्त्रीकै विवरणमा समस्या देखिनु सामान्य त्रुटि मात्र हो कि जानीजानी लुकाइएको तथ्य यो अब छानबिनको विषय बनेको छ ।
यस प्रकरणले गृहमन्त्री गुरुङको विश्वसनीयतामाथि मात्रै होइन, समग्र सरकारको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
लिखित तमसुकका आधारमा गृहमन्त्री गुरुङले लिइएको ऋण।
