काठमाडौँ, १० बैसाख। भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनसँग सम्बन्धित घटनामा विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ। उक्त प्रतिवेदन वैशाख १६ गते बुधबार सरकारलाई बुझाइने बतैएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, तत्कालीन जिम्मेवारी र भूमिकाका आधारमा केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक, अशोक सिग्देल, चन्द्रकुबेर खापुङ, विश्व अधिकारी, छविलाल रिजाल, बालेन शाह, रवि लामिछाने, सुधन गुरुङ र गोकर्णमुनि दुवाडी लगायतका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा कहाँ र कसरी चलाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी मार्गसमेत औंल्याएको बताइएको छ। यसले घटनालाई केवल प्रशासनिक स्तरमै सीमित नराखी न्यायिक प्रक्रियातर्फ अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
स्रोतका अनुसार यसपटकको आयोगको प्रतिवेदन अघिल्लो कार्की आयोगको विवादास्पद प्रतिवेदनहरूको तुलनामा बलियो र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हुने दाबी गरिएको छ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत मान्य हुने भएकाले यसको प्रभाव व्यापक हुनेछ। विगतमा द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि नेपालि सेनाका कर्नेल कुमार लामालाई बेलायतमा तीन वर्षसम्म आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन नेपालमा लागु हुन नसके दोषीहरु अन्तरास्ट्रिय भ्रमणमा जादा समेत समस्यामा पर्नसक्ने हुन्छ।
