बिराज भट्ट
नेपाल सरकारले जारी गरेको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” को घोषित उद्देश्य शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु हो। कुनै पनि क्षेत्रलाई नियमन गर्नु राज्यको दायित्व हो, र विद्यार्थीको हित तथा सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक पनि छ। तर, नियमन र नियन्त्रणबीचको सन्तुलन गुम्दा त्यसले एउटा उद्योग, लगानी र रोजगारीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
विशेषगरी, सेवा सञ्चालनका लागि ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था, वार्षिक नवीकरण, थप प्रशासनिक दायित्व तथा कठोर दण्डात्मक प्रावधानहरूले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनेभन्दा पनि व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन बनाउने खतरा बढेको छ।
१ लाख भन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा पार्दै शिक्षा क्षेत्रमा हजारौं युवालाई विदेश अध्ययनको सही मार्गदर्शन गर्दै आएका परामर्श संस्थाहरूलाई राज्यले सहकार्यको साझेदारका रूपमा होइन, सम्भावित दोषीका रूपमा हेरेको अनुभूति हुन थालेको छ। केही व्यक्तिको गल्तीका कारण सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिले हेरेर अत्यधिक आर्थिक बोझ थोपर्नु कत्तिको न्यायोचित होला।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न विदेश गैसकेपछि आफ्नो परिवारको सम्पर्क मा त नआउने बिधार्थिहरुलाई शैक्षिक परामर्श ब्यबसायीहरुले गन्तब्य देश मा रहुन्जेल सम्म कसरि सरकारलाइ जानकारी गराइरहन सक्छ र अर्को प्रश्न धरौटी व्यवस्थामाथि उठेको छ। यदि जनताको हितका लागि धरौटी अनिवार्य हो भने, यही सिद्धान्त मन्त्री, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबै व्यक्तिमा पनि लागू हुनुपर्दैन र? सार्वजनिक पदमा बसेर हुने भ्रष्टाचार, नीतिगत निर्णयबाट हुने अर्बौं रुपैयाँको क्षति र जनतामाथि पर्ने प्रभावको तुलना गर्दा एउटा शैक्षिक परामर्श संस्थाले गर्ने सम्भावित क्षति निकै सीमित हुन्छ होला सायद।
यदि कुनै शैक्षिक परामर्श संस्था विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार हुन धरौटी राख्न बाध्य हुन्छ भने, सार्वजनिक पदमा बसेर जनताको सम्पत्ति र विश्वासको जिम्मेवारी लिने मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरूले पनि कार्यकालभरि धरौटी राख्ने व्यवस्था किन नहुने? समान उत्तरदायित्व लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो।
नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक अध्ययन क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ। हजारौं नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासम्म पहुँच दिलाउने, विदेशी मुद्रा वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रवाह गराउने, लाखौको रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कर तिर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा थप आर्थिक भार थपिनु व्यवसायमैत्री वातावरणको विपरीत देखिन्छ।
नियम चाहिन्छ, अनुगमन पनि आवश्यक छ। गलत गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। तर केहीको गल्तीको आधारमा सम्पूर्ण व्यवसायीलाई आर्थिक रूपमा दण्डित गर्ने नीति न्यायसंगत मान्न सकिँदैन। राज्यले इमानदार व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने र ठगी गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
शिक्षा सेवा कुनै अपराध होइन, राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हो। यस्तो क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, जिम्मेवार साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। यो नियमावली प्रती पुनर्विचार गर्दै जोखिममा आधारित, व्यावहारिक र समान न्यायको सिद्धान्तअनुसार नीति निर्माण गरिनु आजको आवश्यकता हो।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। यदि उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न धरौटी नै प्रभावकारी उपाय हो भने, यो सिद्धान्त केवल निजी क्षेत्रका व्यवसायीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। सार्वजनिक स्रोत र जनविश्वासको जिम्मेवारी वहन गर्ने मन्त्री, उच्च सरकारी पदाधिकारी तथा सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिका हकमा पनि समान मापदण्ड लागू हुनुपर्ने बहस आज अपरिहार्य बनेको छ।
सरकारले व्यवसायीको आवाजलाई विरोधका रूपमा होइन, सुधारका सुझावका रूपमा ग्रहण गर्दै संवादमार्फत समाधान खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकास, विद्यार्थीको हित र व्यवसायिक वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्र दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रले लाभ प्राप्त गर्नेछ।
(भट्ट शैक्षिक परामर्श व्यावसायी हुन्)
