काठमाडौं, ६ फागुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असारपछि मात्रै आगामी २०७८ को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी रहेकाहरुसँग असारसम्म प्रतिवद्धता मात्रै माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
असारभित्र महसुल तिर्ने गरी प्रतिवद्धता नजनाउने ग्राहकको आगामी २०७८ को साउनबाट लाइन काट्न सुरु गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिएका छन ।
उनका अनुसार असारसम्म विद्युत नियमन आयोगमा निरुपणका लागि पठाइएका विवादका विषयहरु छिनोफानो भएमा त्यसै अनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरी यो निर्णय भएको हो ।
‘महामारीको मारमा परेका उद्योगहरुलाई राहत दिनका निम्तिमा असारसम्म प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने समय दिएका हौं,’ शाक्यले भने,’असारभित्र महसुल तिर्ने प्रतिवद्धता आएन भने हामी नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढ्छौं ।’
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको ६ महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । दुवै निकायले कार्यान्वयनको लागि नीतिगत निर्णय लिन ढिलाई गर्दै आएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गत साउन १९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।
समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधान गर्ने बाटो देखाएको थियो । उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको निर्णय भएदेखि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गर्दासम्म, डेडिकेटेड महसुल तोकिएपछि उद्योगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदासम्म र लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने निर्णय नगर्दासम्मको अवधिलाई फरक ढंगमा समाधान गर्न प्रतिवेदनको सिफारिस छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विवाद भएको अवधिमध्ये करिब ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारेको विवादको निरुपण विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउन सक्ने गरी प्रतिवेदनले बाटो खोलेको थियो ।
