काठमाडौँ, २५ असार । नागरिक अभियन्ताको पहिचान बनाएका डा. गोविन्द केसी पहिलेपहिलेका अनशन आफैं कार्यरत शिक्षण अस्पतालमा बस्थे । बेथितीविरुद्ध भन्दै पटकपटक अनशन बसेर नथाकेका डा. केसी यसपटक कर्णाली पुगेका छन् । उनले अनशन थालेपछि हजारौँ समर्थकको लाइन लाग्छ । देशका गिनेचुनेका बौद्धिक जमातहरु उनको पक्षमा वकालत गर्न पछि पर्दैनन् । सरकारले संसदबाट पारित गर्ने तयारीमा रहेको चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा डा. केसीले यसपटक अनशन थालेका हुन् । जुम्लाको खलंगास्थित कभर्डहलमा शनिवारदेखि अनशनमा छन् । सरकारले काठमाण्डु, ललितपुर र भक्तपुरमा जुलुस, नारा र र्याली गर्न निश्चित ठाउँ तोकेको छ । निषेधित क्षेत्रमा त्यस्ता कार्य गरे सरकारले कानुनी कारवाही गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । काठमाण्डु माइतिघर मण्डलामा प्रायजसो विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको थियो । सरकारले सो ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । डा. केसीले उठाएका सबालमा माइतिघर मण्डलामा हजारौँको भिड लाग्थ्यो । केहि समयअघि डा. केसीले माइतिघर मण्डलाबाटै उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीको कुर्सी हल्लिएको थियो । अब राजनीतिक दलको पालो भन्दै प्लेकार्ड बोक्दै मुखमा टेप टालेर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । तर यसपटक उनले काठमाण्डु रोजेनन् । उनि कर्णाली हान्निए । कर्णालीलाई सिटामोल नपाएर विरामीले ज्यान गुमाउने क्षेत्रका रुपमा चिनिदै आएको छ। जनताको ‘सेन्टिमेन्ट क्यास’ गर्न उपयुक्त थलो हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने स्वभावका भएकाले सरकारी उदासिनता बढ्दै जाँदा जुम्लामा सबै चिकित्सकीय सामग्रीको अभावमा ज्यानै खतरामा पर्ने त होइन भन्ने सबाल पनि ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको बोली र दम्भ सरकार उनको अनशनप्रति खासै गम्भिर देखिदैँन । मन्त्रीहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा सरकार टसमस हुने छाँट छैन । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले शनिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अनशनकारीले भनेकै भरमा काठमाण्डु उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्ने काम नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘मेडिकल कलेज कहाँ आवश्यक छ र कहाँ खोल्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो, जनता र विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखेर मेडिकल कलेज खोल्ने हो, संसदले ऐन बनाउने हो, कोही व्यक्ति प्ले–कार्ड लिएर प्रदर्शन गर्न आउने र अनशन बस्दैमा उसले जे भन्यो त्यही हुँदैन्, कानून बनाउने अधिकार सार्वभौम संसदलाई छ ।’ कसैको निर्देशन र अनशन अनुसार कानून नबन्ने उनको भनाई थियो । काठमाण्डु उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने अध्ययादेशमा व्यवस्था थियो नि, त्यसलाई तपाईहरुको सरकारले उल्टाएको हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री तामाङले भने,‘कसैले अनशन बसेर सरकारलाई निर्देशन दिने होईन, काठमाण्डु उपत्यकामा आवश्यकत्ता अनुसार मेडिकल कलेज खुल्छन्, अनशन बसेर विद्यार्थीलाई पढ्नबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन् ।’ त्यस्तै उनले के–के विषयमा अनशन बस्ने हो त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भएपनि सार्वजनिक स्थलहरुमा अबदेखि हड्ताल गर्न नपाउने जनाए । उनले भने,‘सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ, अब त्यस्ता सार्वजनिक स्थलमा हड्ताल र अनशन बस्न पाईँदैन्।’ चिकित्सा शिक्षा विद्येयक संसदमा टेबुल भैसकेकोले अब त्यो संसदको ‘विजनेश’ भएको पनि उनले जनाए । त्यस्तै अनशन भनेकै ठाउँमा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ले ‘नाईँ मलाई त्यै केटी चाहिन्छ’ भनेर कहाँ पाइन्छ भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले काठमाण्डुमा कलेज नै खोल्न नदिने कुरा नाजायज तर्क हो भनेका छन् । मेडिकल पढ्न वार्षिक नेपाली रुपैयाँ कति बाहिरिएको छ । कस्ले हिसाब गर्ने ? उनले प्रश्न गरेका छन् । मन्त्रीले भने, ‘कसैले केही भनेका आधारमा त्यो पूरा गरेको गर्यै गर्न सकिँदैन । यहाँ अर्को पाटो खोजिएकै छैन । विदेशीहरुबाट बोकिएर नेपालमा मेडिकल कलेजहरु नखुलुन् भन्न खोजिएको त होइन , बाहिर विद्यार्थी पठाउने माफियाको ग्रुपले उचालिरहेको त छैन ’ । अनशन कहाँ बस्ने प्रसंगमा मन्त्रीले कसले अनसन बस्न दिएन भनेको छ, अनसन बस्न जति पनि पाइन्छ । तर, आफूले अनसन बस्दा अरुलाई पनि डिस्टर्ब गर्न भएन नि । माइतीघरमा अनसन बस्न पाइन्छ रु सिंहदरबारमा, पदमोदय मोडमा, भद्रकालीमा अनसन बस्न पाइन्छ त रु सिंहदरबारभित्रै कसैले अनसन बस्छु भन्ला । के त्यस्तो संभावना हुन्छ भन्दै प्रश्न तेस्र्याएका छन् । जुम्लातिर पनि सरकारी अड्डाहरु कसैको अनसन बस्ने ठाउँ होइनन् । विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ तर सरकारी अड्डामा डिस्टर्ब गर्न पाइँदैन । मन्त्रीको भनाई सुन्दा सरकार आफ्नो निर्णयबाट ब्याक नहुने देखिन्छ । डा. केसीसँग पौठेजोरी खेलेर सरकार रचनात्मक काम गर्न छोड्ने हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ । एकमना ओली सरकारले विधेयक पास गर्ला तर सरकारको विपक्षमा उभिने ठूलो समूह डा. केसीको समर्थनमा एकोहोरिने संभावना देखिन्छ। यसबाट सरकारको लोकप्रियतामा आँच आउने प्रष्ट छ । अनशन गलत नै हो त ? त्यसोभए डा. केसीले गलत काम गरिरहेका छन्। पक्कै पनि छैनन् । चिकित्सा विज्ञान गर्भदेखि चिहानसम्म चाहिने विषय हो । तसर्थ, यसलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ । सरकार संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्ने हो भने कम्तिमा एक प्रदेश एक शिक्षण अस्पताल बनाउनु जरुरी छ । अनशनलाई राजनीतिक गन्ध दिएर सरकार पन्छिन मिल्दैन । सरकारले उपचार गर्न काठमाण्डु नै आउनुपर्छ । अहिले अन्य स्थानमा कलेज खोल्न सकिदैँन भन्नु केन्द्रीकृत सोचको उपज हो । सरकारले एकजना नागरिक अनशन बसेको विषयलाई नजरअन्दाज गरिनुहुँदैन । सार्वभौम संसदको हाँक दिदैँ ऐन, कानुन निर्माण गर्ने मसिहाको रुपमा प्रस्तुत हुँदा मूल्य चुकाउनु पर्ने बाध्यता आइ लाग्न सक्छ । हतारमा जारी गर्न तयार पारिएको विधेयकमा जनतामाझ कुनै बहस गर्न आवश्यक नभएको जस्तो सरकारले ठान्नु सरासर गलत हो । विधायनले विधेयक निर्माण गर्ने हो । हामीले जे गर्यो, त्यहि ठिक भन्ने मानसिकताले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउँदैन र ?